काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्या अब केवल फोहोर उठाउने वा नउठाउने विषय रहेन। यो राज्यको नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक जवाफदेहिताको प्रश्न बनिसकेको छ। वर्षौँदेखि सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म फोहोर बोक्ने क्रम चलिरहेको छ। हरेकपटक समस्या आउँदा बैठक बस्छ, वार्ता हुन्छ, सहमति गरिन्छ र केही समयपछि फेरि उही चक्र दोहोरिन्छ।
प्रश्न अब सीधा छ—यति लामो समयसम्म राज्यले स्थायी समाधान किन दिन सकेन?
फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी भन्दै केन्द्र सरकार पन्छिने र समस्या चर्किँदा स्थानीय तहले केन्द्रतर्फ औँला ठड्याउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई कुनै राहत दिएको छैन। अधिकार सबैलाई चाहिएको छ, तर जिम्मेवारी लिन कोही तयार देखिँदैन। यही प्रवृत्तिले काठमाडौंको फोहोरलाई वर्षौँदेखि राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइरहेको छ।
स्थानीय तहलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन
स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर काठमाडौं उपत्यकाजस्तो घना बस्ती भएको क्षेत्रमा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठूलो लगानी, प्रविधि, प्रशोधन केन्द्र, जग्गा, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन पूर्वाधार स्थानीय तहको सीमित स्रोतबाट मात्र सम्भव हुँदैन।
त्यसैले अब केन्द्र सरकारले यो विषयबाट पन्छिने होइन, नेतृत्व लिने समय आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र गठन गरेर फोहोर व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। संयन्त्र गठन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कानुनी अधिकार, बजेट, प्राविधिक क्षमता र स्पष्ट समयसीमा दिनुपर्छ।
बैठक होइन, परिणाम चाहिन्छ
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या योजनाको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव हो। वर्षौँदेखि योजना बनेका छन्, प्रतिबद्धता आएका छन्, तर परिणाम देखिएको छैन।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ—कति समयमा के गर्ने, कति बजेट लाग्ने, कसले गर्ने र असफल भए को जिम्मेवार हुने?
लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि आउँछ। त्यसैले अब प्रश्न ‘कसको अधिकार?’ भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न ‘कसको जवाफदेहिता?’ हुनुपर्छ।
बञ्चरेडाँडाका नागरिक पनि नागरिक हुन्
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्दा फोहोर बिसर्जन हुने क्षेत्रका नागरिकको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। उनीहरूको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असरलाई केवल क्षतिपूर्ति वा केही विकास योजनाले टार्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन समाधान होइन।
प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराउनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सडक, खानेपानी तथा वातावरण संरक्षणलाई समेटेर दीर्घकालीन सामाजिक सम्झौता आवश्यक छ।
काठमाडौं सफा राख्ने नाममा अर्को भूगोललाई सधैँ फोहोरको भार बोकाउने व्यवस्था न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।
फोहोरलाई समस्या होइन, स्रोत बनाऊ
अब फोहोर व्यवस्थापनको सोच नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। घरबाटै फोहोर वर्गीकरण, जैविक फोहोरबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन, पुनःप्रयोग, रिसाइकलिङ र बाँकी फोहोरको वैज्ञानिक प्रशोधन तथा सुरक्षित विसर्जनलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।
यसका लागि प्रविधि चाहिन्छ। तर प्रविधि किन्नुभन्दा पहिले नीति, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन असम्भव काम होइन। असम्भव बनाइएको हो—टुक्रे योजना, कमजोर समन्वय, बजेटको अनिश्चितता र राजनीतिक स्वार्थका कारण।
अब पनि समस्या आउँदा बैठक बस्ने, सहमति गर्ने र केही समयपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने हो भने आगामी पुस्ताले पनि यही फोहोरको राजनीति व्यहोर्नुपर्नेछ।
त्यसैले अब निर्णय गर्नैपर्छ।
फोहोर व्यवस्थापन कसैलाई दोष दिने विषय होइन, परिणाम देखाउने जिम्मेवारी हो।
सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ। स्थानीय तहले जवाफदेहिता स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रभावित समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ। र स्पष्ट समयसीमाभित्र परिणाम दिनुपर्छ।
अब फोहोरमाथि राजनीति होइन, फोहोरबाट समाधान खोज्ने राजनीति चाहिन्छ।
अब बैठक होइन—निर्णय।
अब आश्वासन होइन—बजेट।
अब दोषारोपण होइन—जवाफदेहिता।
र अब टालटुले व्यवस्थापन होइन—स्थायी समाधान।